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कोड़ा कार्यकाल के २३ कंपनियों का एमओयू रद्द

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कम्पनी गंभीर नहीं, तो एमओयू रद्द
कोड़ा कार्यकाल के २३ कंपनियों का एमओयू रद्द मुंडा कार्यकाल के १६ कम्पनियों के एमओयू रद्द
एक समय था जब केवल दनादन एमओयू हो रहे थे. पर अब समय है कि एम ओयू रद्द किये जा रहे हैं. राज्य में सर्वाधिक एम ओयू मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व मधु कोड़ा के कार्यकाल में हुए हैं. स्टील व पावर सेक्टर में झारखण्ड में कुल १०७ कंपनियों के साथ एम ओयू किया था. करीब ४.५० लाख करोड़ रुपये निवेश के लिए यह एम ओयू था. अब इनमें ३९ कंपनियों का एम ओयू रद्द कर दिया गया है. एम ओयू रद्द करने के पीछे कंपनियां का प्लांट लगाने के प्रति गंभीर नहीं होना कारण बताया गया है. जो कंपनियां एम ओयू कर चुकी हैं, पर न तो जमीन खरीदी और न ही सरकार को अधतन स्थिति की सूचना दी. ऐसी कंपनियों के एम ओयू रद्द कर दिए गए है. मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि जो कंपनी गंभीर नहीं है अथवा केवल माइन्स चाहती हैं, ऐसी कंपनियों का एम ओयू रद्द किया जायेगा.
  • स्टील व अन्य उद्योग में एम ओयू -७४,रद्द-२४,शेष-५०,चालू-१५ 
  • मुंडा के कार्यकाल में एम ओयू -४४(१८.३.०३से १८.०९.०६ तथा ११ सितम्बर १० से अब तक),रद्द-१४ 
  • मधु कोड़ा के कार्यकाल में एम ओयू-२०(१७सितम्बर २००६से २८अगस्त २००८तक),रद्द-१०
  • पावर कंपनियों के साथ कुल एम ओयू-३३,रद्द-१५,  शेष-१८ 
  • अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में एम ओयू-९,रद्द-२ 
  • कोड़ा के कार्यकाल में एम ओयू-२४,रद्द-१३
कई कंपनियों का एम ओयू रद्द होगा : उद्योग विभाग के सूत्रो ने बताया कि भले ही अभी ५० कंपनियों का एम ओयू वैध है. पर इसमें भी १२-१३ कम्पनियाँ गंभीर नहीं है.धीरे - धीरे इनकी प्रगति न देख एम ओयू रद्द किया जाएगा. पावर कंपनियों में भी छह - सात व कंपनियों का एम ओयू रद्द होगा.
मधु कोड़ा कार्यकाल में एम ओयू    
कंपनी                                                तिथि                                              स्थिति 
कॉरपोरेट इस्पात एलायं                   १४.०८.०८                                      बांउड्रीवॉल बन चूका है.
इलेक्ट्रो स्टील                                  ०१.०२.०८                                       चंदनकियारी में इस वर्ष से उत्पादन 
इस्पात इंडस्ट्रीज   लि.                       १२.०१.०७                                       प्रगति नहीं 
एस्सार स्टील                                  ०६.०७.०७                                      भूमि अधिग्रहण कि प्रकिया लंबित   
ब्राहमी इंपैक्ट लि.                            ०९.०२.०७                                      भूमि अधिग्रहण कि प्रकिया लंबित 
माँछिन्नमस्तिका सीमेंट                 ०९.०७.०८                                       चालू 
माँछिन्नमस्तिका स्पंज आयरन     ०९.०७.०८                                       चालू 
रामगढ स्पंज आयरन                     १४.०७.०८                                       उत्पादन आरंभ 
आधुनिक कारपोरेशन लि.               ०९.०२.०७                                       भूमि नहीं ली है 
जूपिटर आयरन इंडस्ट्रीज               ०७.०८.०८                                       रामगढ़ में भूमि खरीद ली है. 
कोड़ा के कार्यकाल में पावर कंपनी के साथ एम ओयू और स्थिति   
इलेक्ट्रोस्टील थर्मल पावर                २१.१२.०६                                         भूमि नहीं ली है ..   
गगन स्पंज आयरन लि.                 १२.०१.०७                                          भूमि नहीं ली है.
जायसवाल निको लि.                     २१.१२.०६                                         भू अधिग्रहण के लिए आवेदन दिया.
एसकेएस इस्पात                           २६.१२.०६                                           भूमि नहीं ली है
सूर्या विनायक एनर्जी लि.               ०९.०१.०७                                          भूमि नहीं ली है.
वीसा पावर                                    २२.१२.०६                                         भूमि के लिए आवेदन दिया है 
मधुकाँन                                        १६.१०.०७                                          भूमि नहीं ली है
कॉरपोरेट इस्पात एलाय लि.          २६.१०.०७                                        चंदवा में काम जरी है 
हाऊसिंग डेव एंड इन्फ्रा लि.            ०६.०५.०८                                       भूमि नहीं ली है
जिंदल पावर लि.                           ०३.०६.०८                                         भूमि अधिग्रहण कि प्रकिया जारी है 
अवन्ती एनर्जी                               ०२.०६.०८                                         भूमि नहीं ली है.
मुंडा के कार्यकाल में एम ओयू 
कम्पनी                                               तिथि                                               स्थिति 
कोहिनूर स्टील प्रा.लि.                        १८.०७.०५                                      उत्पादन आरंभ 
आधुनिक एलायं एंड पावर लि.            १९.०८.०५                                      उत्पादन आरंभ 
रुंगटा माँइन्स लि.                               १२.०४.०५                                     चालू 
एएमएल स्टील एंड पावर लि.             २६.०२.०४                                      चालू 
नरसिंघ इस्पात लि.                           १४.०९.०६                                       चालू 
नीलांचल आयरन एंड पावर लि.          २६.०३.०४                                      चालू 
झारखण्ड इस्पात प्रा.लि.                     २६.०२.०४                                      चालू 
अनंदिता ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट            १२.०४.०५                                      चालू 
वल्लभ स्टील लि.                              २६.०२.०४                                       चालू 
बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट                १६.०४.१०                                        चालू कार्य प्रगति पर 
टाटा स्टील(ग्रीनफील्ड)                       ०८.०९.०५                                      जमीन लंबित 
टाटा स्टील(विस्तारित)                       ०८.०९.०५                                      कार्य प्रगति पर है 
जिंदल स्टील एंड पावर लि.                ०५.०७.०५                                     भूमि के कारण लंबित
होरिजन लोहा उद्योग लि.                    २६.०३.०४                                      ११३ एकड़ खरीदारी हो चुकी है 
जेएस डब्ल्यू लि.                                ०९.११.०५                                      भूमि नहीं ली गयी 
आर्सेलर-मित्तल                                 ०८.१०.०५                                      भूमि खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है 
रुंगटा माँइन्स लि.                             ११.०९.०६                                        प्रक्रिया जारी है 
भूषण पावर एंड स्टील लि.                 ०७.०९.०६                                      पोटकमें १३५ एकड़ खरीद चुकी है 
मुकुंद स्टील                                      ०७.०९.०६                                      २३ एकड़ जमीन ली है 
एस्सेल माईनिंग स्टील                      ०५.०५.०६                                     चाकुलिया २०० एकड़ जमीन ली है 
कौटीस्टील लिमिटेड                           १८.०७.०५                                    ज़मीन की प्रक्रिया चल रही है 
वी एस डेम्पो कंपनी ली .                     ०६.१०.०५                                      ज़मीन की प्रक्रिया चल रही है 
संफ्लैग आयरन एंड स्टील ली .          ०७.०८.०४                                       ज़मीन की प्रक्रिया चल रही है 
विनी आयरन एंड स्टील ली .              १४.०९.०६                                        चांडिल में ५५ एकड़ ज़मीन ली है 
अभिजीत इन्फ्रा स्ट्रक्चर ली .             २६.०२.०४                                       वेग्नाडीह में ९० एकड़ जमीन ली है 
पवंजय पवार एंड स्टील ली .               ०१.०६.०४                                      लोहरदगा में ८० एकड़ ज़मीन ली है 
चाईबासा स्टील प्र .ली .                      २६.०३.०४                                      प् . सिंघ्भुम में ४६एकड़ ज़मीन लीहै
प्रकास इस्पात                                   २६.०३.०४                                      चाईबासा में भू अधिग्रहण जारी 
हिंडाल्को इंडस्ट्री                                ३०.०३.०५                                   ज़मीन नहीं ली है 
वर्नपुर सीमेंट ली .                              २३.०३.०६                                   पतरातू में सिविल वर्क जारी 
सेसा गोवा लिमिटेड                           ०७.०९.०६                                    राज़ खरसावा में ज़मीन नहीं ली है
पावर कंपनी के साथ एम ओयू व स्थिति  
आधुनिक थर्मल एनर्जी                       ३१.१०.०५                                   इस वर्ष उत्पादन आरंभ होगा 
सीइएससी लि.                                    १५.०९.०५                                  भूमि नहीं ली हैं. 
एस्सार पावर लि.                                ०६.०३.०६                                   चंदवा में कार्य आरंभ 
जीवीकेपावर                                       ०५.११.०४                                  एम ओयू की अवधि समाप्त 
जेएसडबल्यू एनर्जी लि.                       ११.०९.०६                                   भूमि नहीं ली हैं
रुंगटा माइंस लि.                                 २९.१०.०५                                  भूमि नहीं ली हैं
टाटा पावर लि.                                    ०५.१०.०५                                  भूमि अधिग्रहण की प्रकिया जारी....
                                   

कौतूहल का विषय बना -झरिया में लगी आग

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तहलका.इन ,    मुकेश सिंह , धनबाद
                   झरिया की भूमिगत आग कोयलांचल के लिए भले त्रासदी हो लेकिन बाकी दुनिया के लिए तो यह कौतूहल का विषय बन चुकी है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, मोजांबिक, इंडोनेशिया, जैसे देशों से लोग इसे देखने और महसूस करने यहाँ आ चुके हैं। धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ़ माइन्स में आने वाले तक़रीबन सभी देसी-विदेशी खनन विशेष झरिया की आग को देखे समझे बिना नहीं लौटते। सिर्फ खननविद ही नहीं, रास्ट्रीय-अंतररास्ट्रीय समाचार माध्यमों में भी यहाँ की आग की कहानी आ चुकी है हाल ही में इंग्लैंड के एक फोटो जर्नलिस्ट बेन विन्सन झरिया की आग को अपने कैमरे में कैद करने यहाँ पहुचे। रात के अँधेरे में दहकती आग से रोमांचित बेन ने यहाँ की सैकड़ो तस्वीरें लीं। बाद में उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने झरिया की आग की तस्वीरों को यूरोप में जबरदस्त रिस्पोंस मिलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह आग की लपटों के बीच जिंदगी आश्चर्यजनक है। झरिया की आग पर डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनलों ने भी डाक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया है।
   ९५ साल से लगी है आग  

  • १९१६ में पहली बार दिखी थी आग 
८.९ वर्ग किलोमीटर छेत्र   प्रभावित
  • ९८०० परिवार विस्थापन की जद में 
  • पुनर्वास के लिए ७०२८.४० करोड़ रूपये की योजना 
  • ४१ कोलियरियां प्रभावित 
  • कई वैज्ञानिक कर चुके हैं काम 

चीन-अमेरिका में लगी भूमिगत आग से काफी अलग है झरिया की आग।काफी नीचे और विस्तृत दायरा होने के कारण इसे बिना खोदे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। झरिया की आग माइनिगं बिरादरी के लिए महत्वपूर्ण है । शुरुआत में इसे काबू किया जा सकता था, अब मुश्किल है- डा . राजा वी रमानी, पेसिलवेनिया स्टेट  यूनिवर्सिटी , अमेरिका  ।        

मारीशस सरकार का भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को तोहफा

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  • वहां आकर फिल्म बनाने का दिया निमंत्रण
  • 25प्रतिषत ग्रांट देगी मारीषस की सरकार

बेाधगया से सूर्यप्रताप'श्रीकांत । तहलका.इन 
            मारीशस मे फिल्म निर्माण पर वहां की सरकार देगी 25 प्रतिशत ग्रांट। मारीशस के कला,संस्कृति और युवा मामले के मंत्री मुकेश्वर चुन्नी ने बोधगया मे की घोषणा।
  पटना मे हो रहे ग्लोबल समिमट मे शामिल होकर बोधगया पहुचे मारीशस के कला संस्कृति मंत्री मुकेश्वर चुन्नी ने यहां सम्बोधी रिसार्ट मे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार अब फिल्म निर्माण कंम्पनी को 25 प्रतिशत ग्रांट देने का फैसला किया है जिसका लाभ दुनिया भर के फिल्म निर्माता ले रहें है। उन्होने भारत के खासकर भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को इसका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होने कहा कि ग्लोबल समिमट के बाद बिहार के बिकास की असीम संभावनायें नजर आ रही है। उन्होने कहा कि लोग कहते है कि बिहार का समृद्धशाली इतिहास रहा है लेकिन मै कहता हू कि बिहार का बेहतर भविष्य भी है। उन्होने कहा कि बिहार प्रतिदिन बिकास के रास्ते पर अग्रसर है।
  मारीषस का बिहार के भोजपुर से गहरा रिस्ता रहा है।जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज यहां से भारतीय लोगों को गुलाम के तौर पर अपने दूसरे उपनिवेष पर ले जाते थे।चूकि बिहार के मजदूर काफी परिश्रमी थे और किसान कुषल थे इसलिए उस समय बिहार खासकर भोजपुर के लोगों को मारीषस,फिजी आदि देषों मेले गये थे। वहां आजादी मिलने के बाद और अपने परिश्रम के बल पर आज काफी खुषहाल है।वहां आज भी भांजपुरी बोल बोली जाती है।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीष कुमार के प्रयास के बाद आज मारीषस से गहरा संबंध बने है।वहां के प्रधानमंत्री बिहार आ चुके है और बिहार का उच्चस्तरीय डेलिगेषन मारीषस का दौरा कर चुका है।
          श्री चुन्नी ने यहां के उद्धमियों को भी मारीषस आने का और वहां पर रिसार्ट लगाने का निमंत्रण देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को उनकी सरकार हरसंभव मदद करेगी।उन्होने बोधगया के सम्बोधि रिसार्ट को एक माडल बताया

अरबपति व्यवसायी लौटा , प्रेस -पोलिस सभी को भरमा रहे है

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तहलका .इन 

              १९ जनवरी २०१२ को अपहृत अरबपति व्यवसायी  अनिल अग्रवाल आज वापस लौट गए , पर मीडिया के सामने नहीं आए , पिता ने कहा की थके है , एक महीने तक अपहर्ताओ ने उन्हें बंद कमरे में रखा ,हर दिन कैंडल लाईट डिनर कराया और आज गाड़ी सहित छोड़ दिया , ड्राईवर भी साथ है ,पिता की बातें संदिग्ध है ,चर्चा है की  यु पी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बड़े मफिओं ने उन्हें चंदा माँगा था उसी के डर से वे अन्दर चले गए थे अब चुनाव समाप्ती पर है सो वे सामने आ गए , और फ़िल्मी कहानी सुनकर जनता को गुमराह कर रहे है ,

इनके परिजन सहित दोस्त साथी भी बताते है की इनके परिवार की सतिरपना के आगे इनकम टैक्स भी पानी भरता है तो पोलिस क्या करेगी , इनके इस करतूत पर क्या कर सकता है प्रशासन यही तो प्रश्न है , अगर ऐसे ही सभी लोग करते रहे तो क्या होगा , कल तक जो पोलिस को कोस रहे थे आज वे पोलिस की दुहाई डे रहे है की पोलिस ने अच्छा रोल निभाया ,इसे क्या कहा जाये अनिल अग्रवाल के पिता ग्यानु बाबु बड़े ही शातिर  उस्ताद माने जाते है, लिहाजा उनसे पार  पाना संभव नहीं है लेकिन माफिया माफिया होते है यह बात उन्हें शायद मालूम हो , अनिल अग्रवाल वाराणसी के बड़े व्यवसायी है और क्लिंकर सप्लाई में इनका तीसरा नंबर है , बंगाल के रानीगंज में सीमेंट का बड़ा प्लांट लगा रहे है वही जा रहे थे उसी दौरान एन एच २ पर बरही से चौपारण के बीच इनके अपहरण की बात आई थी लेकिन प्रश्न उठता है की जाने  के क्रम में माँ को यह बताया  की बरही  पास है, उसके बाद मोबइल बंद , फिर कहते है की मोबाइल भी नहीं लिया आखिर माज़रा क्या है , यह व्यावसायिक पेच अब समझ में आने लगा है , वैसे उनके घर के माहौल से पता चल चूका था की सारी गतिविधि सामान्य है लिहाज़ा उन्हें पता चल चूका था की उनका परिवार सकुसल पनीर बटर मसाला और नान खा रहा है , बी एम् डब्लू यानि १ करोड़ की गाड़ी में घूमनेवाला आदमी को अपहरण करनेवाले १ महीने २ दिन अपने चंगुल में रखते है , कैंडल  लाईट डिनर कराते है , फिर उसे बिना किसी मांग के छोड़ देते है यानि अपहरण करता अपनी पूंजी लगाकर इनकी खातिरदारी कराते है जैसे ये उनके दामाद है , प्रसाशन को ऐसे लोगो से सख्ती से निपटना चाहिए , नहीं तो ऐसे ही लोग उग्रवाद , आतंकवाद और नक्सलवाद  के पोषक बनते है,
               झारखण्ड में ऐसे लोगो की संख्या बहुत है , इनपर लगाम लगाना अभी मुस्किल नहीं नामुमकिन है , क्युकी तुरंत में मंत्रियो की छात्रछाया इनके ऊपर स्वर हो जाती है , इसलिए अधिकारी ऐसे लोगो पर लगाम लगाने से कतराते है और भ्रस्ताचार बढ़ता ही जा रहा  है, यही कारन है की राज्य के सुरक्छा सलाहकार डी एन गौतम ने इसका थोडा सा खुलासा भी किया है , अगर पूरी पोल खुल जाये तो सरकार नंगी हो जाएगी , 
अरबपति व्यवसायी लौटा , प्रेस -पोलिस सभी को भरमा रहे है.

नक्सल ईलाके मे अफीम का पैदावार

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  • लाल फौज की भूमिका संदिग्ध
  • पुलिस ने किया नष्ट 

गया से सूर्यप्रताप‘श्रीकांत‘ | तहलका.इन
               जिले के अतिउग्रवाद प्रभावित मोहनपुर थाना क्षेत्र के बासुकोरा गांव में पहाड़ो और जंगलों के बीच नक्सलियों के समर्थन से ग्रामीणों द्वारा सैकड़ो एकड़ भूमि पर की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया। नष्ट किये गये पौधों की बाजार में कीमत लाखों रूपये आंकी जा रही है। छोटे-छोटे भूखंड पर दर्जनों जगहों पर अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुये लहलहाते अफीम के पौधों को डंडे से मारकर और ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया। 
  पुलिस के अनुसार नक्सलियों द्वारा अपने प्रभावित इलाकों में भारी पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है। पहाड़ों और जंगलों के बीच खेत रहने के कारण यह फसल पुलिस के नजरों से ओझल रहती है। अफीम की खेती की पैदावार के होने वाले आय से वे हथियार खरीदते है। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों को भारी आर्थिक क्षति हुयी है ।
  लाल आतंक का खौफ इन क्षेत्रों में इतनी है कि गांव वाले इस खेती के बारे में कुछ भी बताने से कतराते है। यहां तक की इस गांव के मुखिया भी खुलकर बात करने से कतराते है।नक्सल प्रभावित ईलाके मे अफीम की खेती का यह पहला मामला नही है इसके पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आते रहे है। बिहार झारखंड के बाॅर्डर ईलाके जो जंगल पहाड़ से घिरे है और जहां पर इनकी तूति बोलती वहां बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये अफीम की खेति कराते है। इस काम वे आम आदमी को भी मुनाफा का लालच देकर अपने साथ कर लेते है।
              

प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद ,नहीं लौट रहें आइपीएस

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संवाददाता । तहलका.इन 
                            प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद 
नहीं लौट रहें आइपीएस
झारखण्ड कैडर के आइपीएस केन्द्रीय या राज्य प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद वापस नहीं लौटना चाहते. प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार करा कर केंद्र या राज्य में ही रह जाते है. इसका असर राज्य में रह रहें आइपीएस पर भी पड़ता है. एक आइपीएस कहते है :जो गये, वह नहीं लौट रहें. इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. उन्हें केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोका जा रहा है.
डीजीपी जीएस रथ के मुताबिक कुछ अफसरों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद भी वह नहीं लौट रहें है. चिट्ठी लिखने के बाद भी नही लौटते. जानकारी के मुताबिक डीजी रैंक के अधिकारी अमरेन्द्र प्रताप सिंह, एडीजी रैंक के अरविन्द वर्मा व राजीव जैन, आइजी अजय भटनागर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद राज्य कैडर में लौटे ही नहीं. स्टेट डिपूटेशन पर महाराष्ट्र गये डीआईजी संजय आनंद लाटकर भी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद  नहीं लौटे है. आइपीएस अब्दुल गणी मीर कैडर चेंज करा कर जम्मू - कश्मीर चल गये. लेकिन उनके बदले कोई आइपीएस झारखण्ड को नही मिला. आइजी पीआरके नायडू केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे. झारखण्ड लौटे और कुछ दिन बाद ही दोबारा प्रतिनियुक्ति पर चले गये.
आइपीएस के स्वीकृत पद   १३५ 
झारखण्ड कैडर में है            ९८ 
प्रतिनियुक्ति पर है               १३ 
नाम                                                पद                  नाम                                                   पद 
अमरेन्द्र प्रताप सिंह                       डीजी                अजय भटनागर                                   आईजी
अरविन्द वर्मा                                एडीजी              अनिल पाल्टा                                      आईजी
राजीव जैन                                    एडीजी              नवीन कुमार सिंह                                डीआईजी
राजीव कुमार                                 एडीजी             आशीष बत्रा                                          डीआईजी
 परवेज हयात                                एडीजी             बलजीत सिंह                                       डीआईजी
पिआरके नायडू                              आइजी            संजय आनंद लाटकर                            डीआईजी
अजय कुमार सिंह                          आईजी            अब्दुल गणी मीर                                  कैडर बदलवाया
पांच आइपीएस प्रतिनियुक्ति पर जाने के फिराक में
राज्य के पांच आइपीएस केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के फिराक में है. इसमें मुख्यालय में पदस्थापित आईजी रैंक के दो अफसर और एसपी रैंक का दो अफसर शामिल है. 
गौबा, राजीव व रहाटे झारखण्ड के, पर आये ही नहीं
१५ आइएएस अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 
राज्य गठन के पहले से ही हैं राजीव कुमार, यूपी सिंह को गये हो गये सात साल  
झारखण्ड कैडर के १५ आइएएस अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं. इनमें से तीन अफसर राजीव गौबा, राजीव कुमार व सुधीर कुमार रहाटे ने झारखण्ड के पदों पर काम नहीं किया है. ये केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही रह गये. राजीव कुमार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद लौटे, पर उनकी पोस्टिंग झारखण्ड भवन, दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त के पद पर हो गयी. इस तरह वह दिल्ली में ही काम करते रह गये. यूपी सिंह राज्य गठन के बाद यहाँ ग्रामीण विकास सचिव के रूप में काम करते रहे. उनको केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गये सात साल हो गये है. 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर    
एके चुग, आरएस शर्मा, यूके संगमा, इंदु शेखर चतुर्वेदी, डॉ विनोद अग्रवाल, उदय प्रताप सिंह रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अमित खरे, मुखमित सिंह भाटिया, सुधीर कुमार रहाटे, सुधीर त्रिपाठी, शैलेश कुमार सिंह, निधि खरे, ज्योत्सना वर्मा रे, बीला राजेश.
प्रतिनियुक्ति में हुए रिटायर      
सुषमा सिंह, नीलम नाथ, टी नन्द कुमार, राहुल सरीन.
प्रतिनियुक्ति से आये      
के विद्यासागर, विमल कृति सिंह 
क्या कहता है नियम   
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को लगातार तीन साल तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिलती है. बाद में दो साल का विस्तार मिलता है. संयुक्त सचिव या इसके ऊपर स्तर के अफसरों को ५ साल की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिलती है. ५ साल के बाद दो साल का कुलिंग ऑफ़ होता है. यानी उन्हें अपने कैडर स्टेट के पद पर काम करना है.
होता क्या है 
कई अफसरों की पोस्टिंग दिल्ली में ही झारखण्ड भवन के स्थानिक आयुक्त पद पर की जाती है. यह पद झारखण्ड कैडर का है. यानी यहाँ काम करने पर झारखण्ड में कार्यरत माना जाता है. सरकार की ओर से प्रशी     में जाने पर भी उसे स्टेट कैडर में कार्यरत अवधि माना जाता है. २०८ के विरुद्ध १०७ है. राज्य में आइएएस अफसरों का कैडर स्ट्रेंथ २०८ है, जबकि यहाँ १०७ अफसर ही कार्यरत है. कुल स्ट्रेंथ का १८ फीसदी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में भेजने का प्रावधान है. 

वेलेंटाइन का मदनोत्सव

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त्रिपुरारी | तहलका.इन
                                    दूसरे की पत्नी और दूसरे का धन सबको अच्छा लगता है उसे लोग अपना बनाने के फिराक में रहते है। ठीक इसी तर्ज पर १४ फ़रवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्योकि प्यार का इजहार करने के लिए हमारे यहाँ बसंत के चपल-चरण में कई मौके आते है। बसंत पंचमी से यह आरंभ होता है और चैत्र मास तक चलता है। बसंत ऋतू का मौसम वातावरण में मादकता भरता है- और यह वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी प्रमाणित हो चूका है। जंगलो में टेंसू के फुल खिलते है, आम में मंजर आते है- महुए में फूल आती है। ये सभी मौसम को मदमस्त बनाते है लिहाजा  आदमी तो आदमी जीव जंतु भी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते है। व्यक्ति में  रक्त का संचार बढ़ जाता है इसे संतुलित करने के लिए मुनगा का फूल -पत्ते तथा सहजन का उपयोग होता है। भांग का सेवन किया जाता है, नीम का पत्ता खाया जाता है, ईख का रस पिया जाता है सभी शीतलता प्रदान करने वाले अवयव  है। इस बसंत की खासियत पर गौर फरमाए तो देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाले सबसे कठोर पेड़ (लकड़ी) महुआ में भी फूल आते है जिससे मादकता का रस टपकता है। सनद रहे कि महुए कि लकड़ी की चिराई नहीं हो सकती है इतना हार्ड होता है। पर इसके फूल से शराब बनता है। दुनिया की यह पहली शराब है जो फूलो से तैयार किया जाता है बाकी सब फलों से तैयार होते है।इसे जानवरों को खिलाने से जानवर तुरंत गर्भ  र्धारण करने की छमता ग्रहण कर लेता है। प्रणय के लिए अपना जोड़ा खोजने लगता है। जाहिर है कि बसंत का यह ऋतु मन में भावुकता और प्रणय का माहौल तलाशनें को प्रेरित करता है जो आलिंगन का उंमाद ब्यक्ति के अन्दर उत्पन्न होता है। जिसे हम बसंत कि महिमा कह सकते है।
                  हमारे यहाँ जो लोक गीत है उनमे भी इसका वर्णन है। कवि कहता है कि - भर फागुन बुढ़वा देवर लागे।- देवर भाभी का रिश्ता मजाक  का होता है पर इस महीने में वातावरण उसे बूढ़े को भी देवर मान लेने को विवश करता है,,    दुसरे गाने का बोल है -चैत मासे बोलेली कोयलिया हो रामा-, रोज़े रोज़ बोले कोयली . दिन दुपहरिया , आज कहे बोले आधी रतिया हो रामा,, होवे दे विहान कोयली . खोतवा उजदबवु , जड से कटयबई घना बगिया हो रामा चैत रे मासे ,,,,,,,,,,,,, इस तरह  जब प्रेयसी प्रेमालाप में है , तो उस समय सबसे मधु ध्वनि -कोयल की कुक को भी प्रेम का खलल मानते हुवे कहती है की - हर दीं यह कोयल दिन में बोलती थी आज आधी रात को क्यों बोल रही है ? वह इतने गुस्से में है की कहती है सुबह होते ही मई इसका घोसला उजाड़ दूंगी फिर भी बात नहीं बनी तो  बागीचे को जड से कटवा दूंगी ,,,लेकिन बसंत में प्रेम के एकाग्रचित्त को भटकने नहीं देंगे ,,,, भारत में जो सर्वे के आकड़ें कहते है वह ९०% गर्भ धारण चाहे वह मनुष्य में हो या जीव जन्तुओ में यही बसंत ऋतु में होते है। तभी तो -_ हवा मै हवा हूँ -बसंती हवा हूँ।जिधर चाहती हूँ उधर घुमती हूँ मन में हिलोरे लिए भागती हूँ - जवानों के दिल में समां बांधती हूँ.. यानि अगर जवां दिल हो और वह नर या नारी है तो आकर्षण के दीप जलेंगे ही, प्यार के फुल खिलेंगे ही। उसे कोई रोक नहीं सकता। भारतीय समाज में आदि काल से यह चला आ रहा है और अंत काल तक चलेगा। बीच में यह वेलेंटाइन की इन्ट्री विज्ञापन की तरह फिल्म में हुई है।.    

न उगाही न गुण्डई न दुराचार-?

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सिंगरौली मध्य प्रदेश से अब्दुल रशीद । तहलका.इन
                       न उगाही न गुण्डई न दुराचार हम देंगे साफ सुथरी सरकार भाजपा एक ओर विधान सभा चुनाव में इन्हीं नारो के दम पर चुनाव लड़कर विजयश्री का ताज पहनना चाहती है और दुसरी ओर कर्नाटक के मंत्री विधान सभा के कार्यवाही के दौरान मोबाईल पर अश्लील वीडियो देख कर संसदीय कार्यप्रणाली की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। क्या ऐसे मंत्रियों के साथ सरकार चलाने वली भाजपा का साफ सुथरी सरकार देने का वादा सही है या महज जनता को बेवकूफ बनाने कि चाल है। 
44 महीना 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का इस्तीफा
 मुख्य मंत्री येदियुरप्पा को अवैध खनन मामले में
 एक्साइज मंत्री रेणुकाचार्य को नर्स के साथ दुष्कर्म के आरोप में
 खाद्य आपुर्ति मंत्री हलप्पा को एक महिला के साथ दुष्कर्म की वीडियो सामने आने पर
जी जनार्धन रेड्डी को अवैध खनन मामले में
 अनैतिक व्यवहार में चार मंत्री को
 सहकारिता मंत्री लक्षमण महिला एवं बाल विकास मंत्री सी सी पाटिल और बंदरगाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण पालेमर अश्लील वीडियो देखने के आरोप में

साफ सुथरी
भाजपा शासित राज्य की पहचान तो सत्ता के संरक्षण में अवैध उतखनन कराने वाले व्यापारी सा हो गया है। झारखंड के सिंहभूम और कोयला इलाका,ओडिसा के क्योंझर,सुन्दरगढ,उतराखण्ड में गंगा नदी के किनारे से लेकर कर्नाटक आंध्रप्रदेश के बेल्लारी तक सत्ता के संरक्षण में नेता अधिकारी खनन कंम्पनियों और अपराधियों के गठजोड़ से होने वाले खनन की लूट कि कहानी किसी से छुपी नहीं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री पर ही विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा की मुख्यमंत्री के संरक्षण में ही पूरे राज्य में अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। मामले की गंभिरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि सतना जिले में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? अदालत ने वन महकमे के प्रमुख सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतना जिले के वन संरक्षक वन मण्डल अधिकारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
वादा और हकीक़त
मध्य प्रदेश कि उमा भारती नें जिस बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस को पराजित कर सत्ता को प्राप्त किया था आज लगभग आठ साल बाद भी प्रदेश की जनता को 10-12 घंटे बिजली कटौती का दंश झेलना पड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का दावा सिवाए ढोंग के और कुछ नहीं।

उड़ी सपनों की पतंग

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बोधगया से सूर्यप्रताप‘श्रीकांत‘|तहलका.इन      
               पतंगबाजी तो सभी ने देखी है लेकिन यह एक अनोखी पतंगबाजी है। सैंकड़ो पतंग एक दुसरे से जुड़े हुये उड़ायी जा रही है। इसे जापान से आये कलाकारों ने खास कर भारतीय बच्चों के लिए बनाये है। प्रत्येक पतंग पर बच्चों के एक हसीन सपने लिखे है, जैसे मैं बड़ा होकर डाॅक्टर बनुगां, इंजिनियर बनुंगा आदि कई तरह के सपने लिखे है जिसे बोधगया के रहने वाले बच्चों ने अपने मन में संजोए हुए है। जापान से आये आर्ट कलाकारों भारतीय बच्चों के साथ यह खास पतंगबाजी कर रहे है। और खेल-खेल में बच्चों के मनोभावनाओं को उकेर रहे है। दल का नेतृत्व कर रहे कजूनोरी हमांउ बताते है कि हमलोग बच्चो के बीच एकजूटता की संदेश दे रहे है। वे बताते है कि अकेला पतंग कभी-कभी टूट जाता है लेकिन एक दूसरे से जूड़े रहने पर नही गिरते। उसी तरह हमलोगो का सपना गिर जाता है लेकिन एक दूसरे के सहयोग रहने पर पुरा किया जा सकता है। वे बताते है कि इससे भारत और जापान के बीच मैत्री भी बढ़ेगी।
   निरंजना पदी के तट पर बसा  बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है। यहां पर पवित्र बोधिबृक्ष के शीतल छांव  मे छब्बीस सौ वर्ष पहले बुद्ध को बोधिसत्व की  प्राप्ति हुई  थी जिन्होने पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया।यहां पर पूरे विश्व के लोग आते है और विश्व शांति और सबके खुशी की कामना  करते है। जापान से आये ये  कलाकार निरंजना नदी मे पतंगबाजी कर यहां के गरीब बच्चेंा के सपनों को उड़ान दे रहे है।

मेरा डी जी कैसा हो ..... कुंदन पाहन जैसा हो.....!!!!!

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संवाददाता । तहलका .इन
      पदमा पोलिस ट्रेनिंग सेंटर में १० फ़रवरी को ४७२ आई . आर . बी के जवानों ने परं परेड की सलामी डी जी पी को दी , सपथ समारोह में डी जी आये तो पर भागमभाग में नास्ता तक नहीं किया , कुछ लोगो ने कहा की जवानों से पासिंग आउट के नाम पर पैसे लिए गए इस बात की सूचना साहब को लग गयी थे , पर डी जी साहब कहा कहा बचेंगे स्थिती तो गंभीर है , परं परेड में ही पता चल गया की जवानों की ट्रेनिंग घटिया स्टार की थी यही कारन है की , झारखण्ड में इन जवानों चाकू दिखाकर ए के ४७ छीन लिया जाता है , ट्रेनिंग कहा से अछि होगी , यहाँ तो जवानों की नौकरी के साथ ही सादी हो जाती है , और वैसे जवान को महीने में एक बार छुटी चाहिए ही, चाहे जो पैसे लगे , छुटी के १०००-५००० तक पैसे लगते है , जो आदमी पैसा लेगा उसकी वज़न कमज़ोर होगी , इसीलिए यहाँ पर भारी अधिकारी हल्का होकर रह जाते है , यहाँ ट्रेनिंग देनेवाले सभी अधिकारी आराम फरमाने आते है , एकमात्र  ट्रेनिंग सेंटर में स्तिथि यह है की होमगार्ड ज्यादा बेहतर है , क्या इन्ही रणबांकुरो की बदौलत झारखण्ड की सर्कार नक्सलियों पर नकेल कसना चाहती है ?   डी जी पी  जी एस रथ साहब इसको क्या सुधारेंगे जब इनको एक घंटे का समय भी नहीं दे पाते  है आखिर नेताओ की तरह आने की क्या जरूरत थी , ऐसे में सुधार की गुंजाईश नहीं के बराबर है , बगल में ही बी एस ऍफ़ का मेरु ट्रेनिंग सेंटर है जहा यह जवान जाकर लजा जायेंगे , जवान तो क्या ट्रेनर भी लजा जायेंगे , यहाँ जवानों को ट्राफी देते डी जी पी हाथ भी मिलाना अच्छा नहीं समझते है , तो इनकी हौसला अफजाई क्या खाक होगी ?
तभी तो नारे लगाते है की ........मेरा डी जी कैसा हो .....कुंदन  पाहन जैसा हो ,,,,
कुंदन पाहन नक्सल कमांडर है 

बिहार सरकार के कर्मियों ने पेष की अनूठा मिशाल, वेतन के पैसे से बनाया अस्पताल का विस्तारित भवन

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गया से सूर्यप्रताप'श्रीकांत' । तहलका.इन 

                    बिहार के स्वास्थकर्मियों ने अनूठी मिशाल पेश की है।अपने वेतन के पैसे से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया है विस्तारित भवन का  निर्माण।

 गया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खिजरसराय के सरकारी कर्मचारी शेष बिहार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किये है। काम चोरी और काहिलता का पर्याय के रूप में चर्चित बिहार सरकार के कर्मचारियों ने नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां के कर्मचारियों ने अपने वेतन से कटौती कर अस्पताल के एक भवन का निर्माण किया है। इसमें आलाधिकारी से लेकर चतुर्थवर्ग के कर्मचारियों ने भी यथा सम्भव योगदान किया है। लगभग 5 लाख 65 हजार रूपये के लागत से एक सभागार कक्ष का निर्माण किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने लगभग 3 लाख रूपये का अंश दान दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की इस अनूठी मिशाल को देखते हुये जिले के जिलाधिकारी वंदना प्रेयषी ने स्वयं इस नव निर्मित भवन का विधिवत फीता काटकर उदघाटन किया। कर्मचारियों के इस सकारात्मक कार्य से भावुक होते हुये जिलाधिकारी वंदना प्रेयषी ने इस भवन को र्इमानदारी भवन कहकर सम्बोधित किया।
     केन्द्र के प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक शुभम ने बताया कि इस स्वास्थ्य केन्द्र में काफी संख्या में ग्रामीण इलाज के लिये आते है। भवन में कमी के कारण सभी का इलाज सम्भव नही हो पा रही थी। दिक्कतों को देखते हुये स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी-अपनी वेतन के पैसे से कटौती कर इस भवन का निर्माण किया है। भवन के बन जाने से अब इस केंन्द्र में सरकार के सभी कार्यक्रमों को जैसे पोलियों टीकाकरण अन्य प्राशिक्षण कार्यक्रम जरूरत पड़ने पर शैल्य चिकित्सा कक्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सभागार के बन जाने से अस्पताल कर्मियों के अलावे स्थानीय नागरिकों में भी काफी उत्साह देखी जा रही है।

      

मनमोहन की मनमोहिनी २ जी के नुराकुस्ती का धमाल

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पुण्य  प्रसून  बाजपाई 

            लाइसेंस रद्द हो सकता है सिस्टम नहीं- साढ़े चार बरस पहले ट्राई के जिन नियमों की अनदेखी मनमोहन सरकार ने थी, साढे चार साल बाद वही मनमोहन सरकार ट्राई से उन्हीं नियमों को बनवाने की बात कह रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि तब ए राजा मंत्री थे और आज कपिल सिब्बल हैं। तब ए राजा ने बतौर संचार मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्रलिखकर यह जानकारी दी थी कि वह ट्राई के नियमों को नहीं मान रहे और आज कपिल सिब्बल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर मीडिया के सामने आये तो ट्राई के जरीये अगले 10 दिनो में उन्हीं नियमों को बनवाने की बात कह गये जो पहले से ही संचार मंत्रालय के दफ्तर में पड़े पड़े धूल खा रही है। असल में 28 अगस्त 2007 में ही भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण यानी ट्राई ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस की कीमतों का निर्धारण करने के लिये प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया को अपनाने का आग्रह संचार मंत्रालय से किया था। और इस बारे में 32 पेज की एक व्याख्या करती हुई रिपोर्ट भी तब के संचार मंत्री ए राजा को सौपी थी। लेकिन संचार मंत्रालय ने बिना देर किये छह घंटों के भीतर ही 28 अगस्त 2007 को ही ट्राई के आग्रह को खारिज करते हुये 2001 की बनाई नीति पहले आओ-पहले पाओ पर चल पड़े। दरअसल ऐसा भी नही है कि उस वक्त संचार मंत्रालय में बैठे किसी भी अधिकारी ने ए राजा के इस कदम का विरोध नहीं किया और ऐसा भी नहीं है कि पीएमओ इन सारी बातों से एकदम दूर था। बकायदा दूरसंचार विभाग के सचिव और वित्तीय मामलों के सदस्य के विरोध करने पर दोनो की फाइल पीएमओ भी गई और एक को सेवानिवृत होना पड़ा तो दूसरे को इस्तीफा ही देना पड़ा। यह सब दिसंबर 2007 में हुआ और इसकी आंच कहीं संचार मंत्रालय में ना सिमटी रहे, इसके लिये राजा ने प्रधानमंत्री को नयी टेलीकॉम नीति के मद्देनजर पत्र भी लिखा और दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम भी किया। ऐसा भी नहीं है कि जो हो रहा था वह सिर्फ संचार मंत्रालय और पीएमओ की जानकारी में था। बकायदा उस वक्त के कानून मंत्री हंसराज भारद्राज के मंत्रालय से भी यह नोट पहुंचा था कि जिन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है उनके गुण-दोष को परखना जरुरी है साथ ही राजस्व का घाटा तो नहीं हो रहा इसे भी देखना जरुरी है। लेकिन राजस्व के सवाल को उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदबरंम की उस टिप्पणी तले दबा दिया गया कि जिन्होंने राजस्व की फिक्र के बदले 2001 के खुले नियम पहले आओ-पहले पाओ को ही आधार बनाने पर ए राजा का साथ लिया। यानी कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ की नजरों तले संचार मंत्रालय काम कर रहा था। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल यह नहीं है कि सिर्फ 9 हजार करोड़ में वैसी कंपनियों को लाइसेंस बांट दिये गये जो टेलिकाम के क्षेत्र में सिर्फ स्पेक्ट्रम लाइसेंस ले कर मुनाफा बनाने के लिये ही आये। असल में सवाल यह है कि विकास के जिन नियमों को पीएमओ ने बनाया और यूपीए-1 के दौरान हर मंत्रालय ने उसे अपनाया वह सिर्फ मुनाफा बनाने की विस्तारवादी नीति का ही चेहरा है। क्योंकि 15 नंवबर 2008 को जब सीवीसी ने संचार मंत्री को नोटिस भेजा और पीएमओ को इससे अवगत कराया तो पीएमओ के एक डायरेक्टर ने सीवीसी को यह कहकर चेताया कि वह सिर्फ वॉच-डाग की भूमिका निभाये। और दिसबंर 2008 में जब मंत्रालयों के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री ग्रेड दे रहे थे तो उसमें दो ही काम का खासतौर से जिक्र उपलब्धियों के साथ किया गया जिसमें एक टेलीकॉम था तो दूसरा खनन। तीसरे नंबर पर पावर यानी ऊर्जा को रखा गया। और संयोग देखिये टेलीकॉम का लाइसेंस पाने वालो में रियल इस्टेट से लेकर ग्लैमर की दुनिया से जुडे धंधेबाज जुडे तो खनन का लाइसेंस पाने वालो में गीत-संगीत का कैसट बेचने वालो से लेकर गंजी-जांगिया और कार बनाने वाली कंपनियां जुड़ गयीं। इतना ही नहीं न्यूनतम जरुरतो पर काम कर रहे मंत्रालयों ने भी जिन निजी हाथों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी से लेकर किसानी के लिये बीज और खाद दिये, संयोग से उस फेरहिस्त में भी लाइसेंस वैसे हाथो में सिमटा जिनका इन तमाम क्षेत्रो से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। लेकिन पीएमओ की निगाह में उस वक्त वही मंत्री महान था जो अपने मंत्रालयों के जरीये निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दुकान खुलवा पाने में सक्षम हुआ। और इसकी एवज में ज्यदा से ज्याद पैसा बाजार में आया। यानी विकास की थ्योरी को बाजारवाद के जरीये फैलाने में मंत्रालयों की भूमिका ही बिचौलिये वाली होती चली गई। दरअसल, बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस नजरीये की मार्केटिंग को करना अगर देश के मंत्रियो को उनके कामकाज के पैमाने को नापने के डर से सिखाया या कहें अपनाने की दिशा में बढ़ाया तो समझना यह भी होगा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी अपनी सफलता का रास्ता इसी लीक पर चल कर पकड़ा। यूपीए-1 के दौर में 12 बार अमेरिकी यात्रा पर गये मनमोहन सिंह की काबिलियत को अमेरिका में बताने के लिये कोई भारतीय प्रतिनिधिमंडल या भारत की चकाचौंध काम नहीं कर रही थी बल्कि अमेरिकी लाबिंग कंपनी बार्बर ग्रिफ्रिथ एंड रोजर्स { बीजीआर } काम कर रही थी। 2005 में इस कंपनी को करीब साढ़े तीन करोड़ सालाना दिये जाते थे। और देश के भीतर प्रधानमंत्री की हर अमेरिकी यात्रा के बाद जो उपलब्धि गिनायी हतायी जाती रही, उसके पीछे बीजीआर की लांबिग ही काम करती रही। यहां तक की 26/11 मुद्दे पर प्रस्ताव के लिये सीनेट और प्रतिनिधि सभा से संपर्क भी इसी बीजीआऱ कंपनी ने किया जिसके बाद अमेरिकी संसद से प्रस्ताव आया और जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो भी उस वक्त भारत के राजदूत रोनेन सेन की ओबामा से मुलाकात कराने के लिये सारी मशक्कत लाबिंग कंपनी बार्बर ग्रिफिथ एंड रोजर्स ने ही किया। जाहिर है इसी तरीके को भारत में भी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रालयों में अपनाया गया। और हकीकत यह है कि हर मंत्री के पास उसके मंत्रालय में कॉरपोरेट या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये लाबिंग करने के लिये बकायदा लॉबिंग कंपनियों की सूची रहती है। फिलहाल इस फेहरिस्त में 124 लाबिंग कंपनियां काम कर रहीं हैं। जिसमें 38 लॉबिंग कंपनियो को तब ब्लैक-लिस्ट किया गया जब राडिया टेप और दस्तावेजो ने 2009 में यूपीए-2 के दौर में ए राजा को दुबारा टेलीकॉम मंत्री बनाने के पीछे के कॉरपोरेट का खेल को देश के सामने आया। इसलिये सवाल 11 निजी कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द करने के बाद का है। जहां प्रतिस्पर्धा के जरीये भी आपसी खेल से देश के राजस्व को चूना लगेगा और विकास की बाजारवादी दौड़ में कोई ऐसा खिलाड़ी सामने आ नहीं पायेगा। और यही लाइसेंस ज्यादा बोली के साथ या तो इन्हीं कंपनियों के पास चले जाएंगे या फिर 3 जी और 4 जी की विकसित टेक्नालाजी का आईना दिखाकर 2जी की बोली पहले से भी कम में लगेगी। उस वक्त कोई कैसे कहेगा कि घोटाला हुआ।

देशी-विदेशी कलाकारों ने बिखेरी सतरंगी छटा, बोधगया मे बौद्ध महोत्सव आरंभ

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 बोधगया से सूर्यप्रताप‘श्रीकांत । तहलका.इन 
                  भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया मे बौद्ध महोत्सव आरंभ हो गया है । पांच फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीष कुमार ने उदघाटन किया । इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुषील कुमार मोदी,बिहार विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चैधरी,पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटु,मंत्री ष्ष्याम रजक सहित कई सांसद और विधायक उपस्थित थे।महोत्सव मे बौद्धों के  धर्मगुरु 17वे करमापा मुख्य अतिथि के रुप मे मौजूद थे।महोत्सव के उदघाटन के मौके पर  देष-विदेष हजारों श्रद्धालु से जुटे थे।
बिहार सरकार के द्वारा हर वर्ष बोधगया मे बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। परंतु यह वर्ष भगवान बुद्ध के ज्ञान  प्राप्ति का 2600वां वर्ष है। इस वजह से इस बार  व्यापक रुप से बौद्ध महोत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। कालचक्र मैदान के विशाल पंडाल मे आज उदघाटन समारोह के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया।जिसमे श्रीलंका,थाईलैंड भुटान और भारत के कलाकारों ने भाग लिया । जिनके द्धारा किये गये प्रस्तुति ने सतरंगी छटा बिखेर दिया।महोत्सव मे श्रीलंका,भुटान,थाईलैंड,तिब्बत सहित कई देशों के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। 
 बोधगया पहुचकर नीतीष ने सर्वप्रथम महाबोधि मंदिर पहुचकर भगवान बुद्ध को नमन किया और सूबे की बेहतरी की प्रार्थना की।उन्होने बोधगया से राजगीर और नालंदा तक फोर लेन सड़क बनाने का ण्ेलान किया।उन्होने कहा कि बिहार के पर्यटन व्यवसाय को बढावा देने को लेकर कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

क्या पुणे में अण्णा को धीमा जहर दिया जा रहा था?

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पुण्य प्रसून वाजपेयी  
          अन्ना हजारे स्वास्थ्य लाभ और नेचुरोपेथी के लिए अब बेंगलुरु पहुंच गए हैं। दिल्ली में वह महज तीन दिन में ठीक हो गए, जबकि पुणे के संचेती अस्पताल में एक महीने में उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उलटा बिगड़ती गई। तो ऐसा क्या हुआ। अन्ना ने खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा और यह पूरा माजरा था क्या। पढ़िए इस रिपोर्ट में। क्या पुणे के संचेती अस्पताल में अण्णा हजारे को भविष्य में आंदोलन ना कर पाने की स्थिति में लाने की तैयारी की जा रही थी। क्या राजनीतिक तौर पर संचेती अस्पताल को इस भरोसे में लिया गया कि अगर वह अण्णा हजारे को पांच राज्यों में चुनाव के दौरान मैदान में ना उतरने देने की स्थिति ला सकता है तो अस्पताल चलाने वालों का ख्याल रखा जायेगा। क्या पुणे के एक व्यवसायी को भी राजनीतिक तौर पर इस भरोसे में लिया गया कि वह अण्णा से अपनी करीबी का लाभ कांग्रेस को पहुंचाये तो सरकार उसे भी इनाम देगी। क्या अण्णा के सहयोगियों को भी सुविधाओं से इतना भर दिया गया कि वह भी अण्णा को उसी राजनीति के हाथ का खिलौना बना बैठे जिस राजनीति के खिलाफ अण्णा संघर्ष कर रहे थे। यह सारे सवाल अगर रालेगण सिद्दी से लेकर पुणे और मुंबई में अण्णा आंदोलन से जुडे लोगों के बीच घुमड़ रहे हैं तो दिल्ली से सटे गुडगांव के वेदांता अस्पताल से इसके जवाब भी निकलने लगे है। यह सब कैसे और क्यो हुआ। इसे जानने से पहले यह जरुरी है कि इस खेल की एवज में पहली बार क्या क्या हुआ उसकी जानकारी ले लें। पहली बार अण्णा रालेगण के अपने सहयोगी के बिना ही दिल्ली ईलाज के लिये पहुंचे। पहली बार संचेती अस्पताल के कर्ता-धर्ता कांति लाल संचेती को सीधे पद्म विभूषण से नवाज दिया गया। पहली बार अण्णा के करीबी पुणे के व्यवसायी अभय फिदौरिया के भाई काइनेटिक के चैयरमैन अरुण फिरदौरिया को पदमश्री से नवाजा जायेगा। 74 बरस की उम्र के जीवन में पहली बार अण्णा ने यह महसूस किया कि संचेती अस्पताल में ईलाज के दौरान उनसे खुद उठना -बैठना नहीं हो पा रहा है। दरअसल पिछले दो दिनो से गुडगांव के मेंदाता में ईलाज कराते अण्णा के शरीर से करीब तीन किलोग्राम पानी बाहर निकला है। और दो दिन के भीतर ही अण्णा अपना काम खुद कर सकने की स्थिति में आ गये है और मंगलवार को अण्णा को आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट भी कर दिया गया। लेकिन इससे पहले पुणे के संचेती अस्पताल में नौ दिन { 31 दिसबंर 2011 से 8 जनवरी 2012 } भर्त्ती रहे अण्णा को बीते महिने भर से जो दवाई दी जा रही थी वह इलाज से ज्यादा बीमार करने की दिशा में किस तरह बढ़ रही थी य़ह अस्पताल की ही ब्लड और यूरिन रिपोर्ट से पता चलता है । संचेती अस्पताल में 6 जनवरी को अण्णा की ब्लड / यूरिन की रिपोर्ट [ ओपीडी / आईडीनं. 1201003826 ] में सब कुछ सामान्य पाया गया । लेकिन हर दिन जिन आठ दवाईयों को खाने के लिये दिया गया उसमे स्ट्रीआईड का ओवर डोज है। और एंटीबायटिक की चार दवाईयां इतनी ज्यादा मात्रा में शरीर पर बुरा असर डाल सकती है कि किसी भी व्यक्ति को इसे खाने के बाद उठने में मुश्किल हो। असल में ईलाज ऐसा क्यो किया जा रहा था इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है लेकिन इस इलाज तो गुडगांव के मेंदाता में तुरंत बंद इसलिये कर दिया क्योकि यह सारी दवाईया अण्णा हजारे के शरीर में घीमे जहर का काम कर रही थीं। खास बात यह भी है कि संचेती अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में डां कांति लाल संचेती के बेटे डा पराग लाल संचेती के हस्ताक्षर के साथ यह लिखा गया कि एक महिने यानी 8 फरवरी तक अण्णा हजारे को सिर्फ आराम ही करना है । कोई काम नहीं करना है । खासकर अस्पताल छोडते वक्त 8 जनवरी को अण्णा बजारे को संचेती अस्पताल के डाक्टर ने यह भी कहा कि लोगो से मिलना-जुलना बंद रखे । लेकिन अण्णा का इलाज बदला और अन्ना दो दिन में कासे ठीक हुये । पेट से लेकर मुह, हाथ , पांव की सूजन खत्म हुई तो 31 जनवरी की सुबह 10 बजे पुणे से डा पराग संचेती अण्णा से मिलने गुडगांव के मेंदाता अस्पताल आ पहुंचे । करीब एक घंटे तक जब उन्होंने आईसीयू के कमरे में अकेले बैठकर अपने संबंधों का रोना रोया और पुणे से लेकर मुंबई तक संचेती अस्पताल पर लगते दाग का दर्द बताया । अपने पिता कांति लाल संचेती को पद्म विभूषण सम्मान पर उठती अंगुलियों का जिक्र किया तो अण्णा हजारे ने उन्हे माफ करने के अंदाज में सबकुछ भूल जाने को कहा । तो डां पराग संचेती ने इस बात पर जोर दिया जब तक अण्णा अपने हाथ से लिखकर कोई बयान जारी नहीं करते तबतक उन्हें मुश्किल होगी । ऐसे में अण्णा ने लिखा, "मुझे नही लगता कि दवाईया गलत नियत से दी गई थी । शायद मेरा शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया । और डां संचेती के पद्मविभूषण को मेरे ईलाज से जोड़ना गलत है। " सवाल है अण्णा का यह बयान कुछ दूसरे संकेत भी देता है। क्योकि अण्णा पहली बार गुडगांव के अस्पताल में बिना किसी रालेगण के सहायक के हैं। जबकि बीते एक बरस के दौरान जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान या फिर मुंबई । उनके साथ रालेगण के उनके सहयाक सुरेश पठारे हमेशा रहे। लेकिन इसी दौर में अण्णा के करीबियो के पास व्लैक बेरी और एप्पल के आई फोन समेत बहुतेरी ऐसी सुविधायें आ गयी जिसकी कीमत लाख रुपये से ज्यादा की है। यह सुविधा रालेगण में अण्णा को घेरे कई सहायकों के पास है। और अण्णा के रालेगण में रहने के दौरान पुणे के व्यवसाय़ी की पैठ यह सबसे ज्यादा हो गयी। जबकि इस दौर में पुणे से लेकर मुंबई तक में चर्चा यही है कि पुणे के जिस व्यवसायी को पदमश्री और जिस डाक्टर को पदम-विभूषण मिला उनका नाम इससे पहले पुणे के सांसद सुरेश कलमाडी ने प्रस्तावित किया था लेकिन कलमाडी के दागदार होने के बाद इनकी फाइल बंद कर दी गयी लेकिन जैसे ही अण्णा का संबंध इनसे जुडा तो सरकारी चौसर पर दोनो ने अपने अपने संबंधो की सौदेबाजी के पांसे फेंक कर सम्मान पा लिया।

मध्य प्रदेश संवैधानिक संस्थाओं आयोग का हाल-बेहाल

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सिंगरौली मध्य प्रदेश से अब्दुल रशीद  । तहलका.इन 
                      मध्य प्रदेश के मुखिया भले लाख दावा कर ले के वे संवैधानिक संस्थाओं के हितैषी है लेकिन संवैधानिक संस्थाओं कि हालत कुछ और बयां कर रही है। या तो यह संस्थायें सरकारी लापरवाही का शिकार है या फिर सरकार इन संस्थाओं के लिए गम्भीर नहीं।
लोकायुक्त – लोकायुक्त संगठन की पुलिस स्थापना के लिए डीजी नहीं मिल रहा।
सूचना आयोग – छ: साल से गठित सूचना आयोग के पास न तो पर्याप्त  सूचना आयुक्त है न ही पूरा स्टाफ,मुख्य सूचना आयुक्त पद भरे जाने की राह तक रहे हैं।
मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग – न अध्यक्ष न सदस्य बस सचिव के सहारे चल रहा आयोग।
निर्धन वर्ग कल्याण आयोग - निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष उधार के दफ्तर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद दफ्तर के लिए जगह ढूंढ रहे हैं।
किसान आयोग – 19 सितंबर 2006 को गठित हुआ था किसानों कि हालत सुधारने के लिए। किसानों की हालत में तो कोई सुधार नहीं हुआ हां 2010 में इस आयोग को बंद जरुर कर दिया गया। जबकि किसानों के अत्महत्या का सिलसिला जारी है।
मानवाधिकार आयोग – इस आयोग को अब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं मिल सका कार्यकारी अध्यक्ष के सहारे चल रहा है आयोग।
बाल आधिकार आयोग – मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष कि राह तक रहा है। और अतरिक्त प्रभारी सचिवों के सहारे चल रहा है आयोग। जबकि बच्चों के कुपोषण से मरने का सिलसिला जारी है। 

थाई टूरिस्टों के साथ लूटपाट, दो गिरफ्तार.

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संवाददाता | तहलका.इन

                  कोलकाता से नालंदा जा रही एक टूरिस्ट बस में लुटेरो ने जमकर लूटपाट की तथा महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया. बस में सवार सारे यात्री थाईलैंड के थे जो नालंदा स्थित थाई मंदिर जा रहे थे. एक यात्री के अनुसार लुटेरो ने उनके आभूषण भी जबरदस्ती लूट लिए. उस समय वहा से गुजर रहे टोल मेनेजर मेजर वर्गीस की नजर जब इनपर पड़ी तो उन्होंने तत्काल बरही पुलिस को सुचना दी. पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और भाग रहे दो लुटेरो को पकड़ लिया. पकडे गए लुटेरे बहादुर साव, पिता स्व. महावीर साव ग्राम रसोईया धमना तथा राजकुमार रजक पिता जानकी रजक हैं जो लसकरी के रहने वाले हैं. पूछताछ के बाद दोनों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया. 





पुलिस मुखबिरी पर गिरेगी गाज.

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लातेहार से दुष्यंत | तहलका.इन
               राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ६४०० पेड पुलिस मुखबिर काम कर रहे हैं, इन्हें मानदेय पर रखा गया है ३५००-५०००. इन्हें एस.पी.ओ. नाम दिया गया है. पुलिस इनकी सुचना पर कार्य को अंजाम देती है. इनका कार्य  सुचनादाता का है इनके पास हथियार भी है. नक्सली संगठनो में टी.पी.सी., जे.पी.सी. एवं अन्य हथियारी संगठनो से इनकी सांठ-गाँठ हैं वहीँ आई.बी., जिला पुलिस, एस.पी, थानों एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारियों से इनकी तालमेल है. इनसे पुलिस को काफी सुचनाये मिलती. काफी पैसे के बंदरबांट में इनका सहयोग लिया जाता है. पर इनकी सूचनाओं पर पुलिस फंसती भी है. भाकपा माओवादी एवं इनकी केन्द्रीय कमिटी नि नजर एस.पी.ओ. पर है. इनके विरुद्ध सख्ती से निबटने का फैसला लिया जा चूका है. कई ने भीतर ही भीतर भाकपा माओवादी को समर्थन करने ला एलान भी कर दिया है पर रुपया लेने के लिए पुलिस से जुड़े है. लातेहार में छ: एस.पी.ओ. का जनअदालत में सरेंडर किया जाना इस बात को प्रमाणित कर चूका है. पुलिस ने इन्हें अपना मुखबिर मानने से इंकार कर दिया है. लेकिन नक्सली सुचना पुलिस से ज्यादा मजबूत है. 

झारखण्ड में सी.एन.टी. एक्ट पर बवाल.

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रांची से टी.पी.सिंह । तहलका.इन 
         कश्मीर में धारा ३७० पर बवाल मचानेवाली भाजपा झारखण्ड में वैसा ही कानून लागु करवाने के लिए प्रयासरत है. सी.एन.टी. एक्ट के बहाने जमीन बिक्री-खरीद का पैमाने तय कर भूमि माफियाओं के पीठ पोछे जा रहे हैं- क्योंकि इतनी सिद्दत से आम आदमी या कट्ठा दो कट्ठा जमीन लेनेवाले कुछ नहीं कर सकते पर माफिया सब कर लेंगे. इसमें सभी दलों का अपना डफली-अपनी राग है. काग्रेस बीच का रास्ता निकलकर संवेदनशील बन्ने का ढोंग रच रहा है. अजसु सार्वानुमति का माहौल बनाने का नाटक कर रहा है तो जदयू समय से कानून में बदलाव चाहता है, प्रभाकर तिर्की यानि झापा सी.एन.टी. का सख्ती से पालन चाहते है तो सी.एम अर्जुन मुंडा सर्वमान्य हल के लिए गुहार लगा रहे हैं, वहीँ माले नेता बिनोद सिंह औधोगिक घरानों से जमीन वापस लेने के पक्ष में हैं. झामुमो के सुप्रियो भूमि सुधार पर जोर देते हैं पर उन्हें पता नहीं की सुधार कैसे होगा? जाहिर है नैया डगमग है- सवार हताश है और झारखंडी छले जा रहे हैं. आखिर ये माजरा क्या है भाई?-
झारखण्ड में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (सी.एन.टी. एक्ट) पर बवाल मचा है. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अलोक में सरकारी लोग और भौकने लगे हैं. लूट में सरकारी दलाल भ्रस्टाचार का लाइसेंस पाने को ललायित हैं. अगर नियम पास हो गया तो उपयुक्त को रिश्वत लेने का नया दरवाजा खुल जायेगा. क्योंकि अगर पंचायती राज को पॉवर मिली तो कमाई पर लगाम लगेगी इसकी भरपाई सी.एन.टी. एक्ट से होगी क्योंकि नौकरशाह नियम बनाते हैं- अपने लिए, नेता उसका समर्थन करते हैं. क्योंकि झारखण्ड में नेता नौकरशाह के इशारे पर नाचते हैं. यह लोकतंत्र नहीं अफसरतंत्र है. यहाँ नियम लागु होने पर एस.टी., एस.सी., आदिवासी, पिछड़े सभी की जमीन बिक्री पर रोक लग जायेगी? ऐसा क्यों? कहीं इसी बहाने अगडो को मालामाल करने, फायदा पहुँचाने का प्रयास तो नहीं. जमीन पर लोन नहीं मिलेगा मोर्गेज नहीं होगा तो विकास नहीं होगा. न्याय के पुजारी भी शायद माफियाओं को मदद करने पर लगे हैं. यहाँ ज्यादा जमीने पिछड़ी जाति के हाँथ में हैं या सरकारी है उसको कोई खरीद नहीं सकेगा. आखिर सरकार करना क्या चाहती है? यहाँ किसी के पास जमीन नहीं तो कोई  हजारो एकड़ जमीन का मालिक है. लैंड सीलिंग एक्ट प्रभावी नहीं है उसे प्रभावी करना चाहिए. ताकि माफियाओं को रोका जा सके. यहाँ सारे माफिया सरकारी मंत्रियों और अधिकारीयों के साथी भाई है. उनके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता. शायद यह झारखण्ड के विकास को रोकने की कोशिश हैं. जमीन खरीद बिक्री पर दलालों का मालिक उपयुक्त को बनाने की साजिश जारी है. ताकि प्रशासन का डंडा रिश्वत के चाबुक से हांका जा सके. 

संगीनों के साये मे लिखी जा रही बिकास की इबारत

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गया से सूर्यप्रताप‘श्रीकांत’ की खास रिपोर्ट । तहलका.इन 
                      बिहार मे पूर्व सैनिको को लेकर गठित सैप के जवानों के संगीनो की साये मे हो रहा पुल का निर्माण। माओवादी नक्सलियों द्वारा किया जा चुका है इस पुल के निर्माण कैंम्प पर कई बार हमला।एक साल से अधिक समय से काम ठप्प था। तब जाकर यहां पर सैप जवानों को तैनात किया गया।
  गया जिला  मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बांकेबाजार थाना क्षेत्र के सैफगंज गांव के समीप  मोरहर नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल को बन जाने के बाद नदी पार  के हजारो लोगो का जीवन स्तर सुधर जायेगा। यही नही यह पुल बगल के राज्य झारखंड के निवासियों के लिए  भी लाभकारी सिद्ध होगा। यह पुरा ईलाका जंगल पहाड़ से घिरा है तथा माओवादी नक्सलियों का बसेरा है।झारखंड के सीमा से लगे होने के कारण माओवादी हमेशा पुलिस को छकाते रहते है। यहां पुल निर्माण होने के बाद इस इलाके नक्सलियों का टिकना मुश्किल हो जायेगा। यही वजह है कि ये लोग पुल  का विरोध कर रहे  है।  इनके द्वारा कई बार पुल निर्माण कैंम्प पर हमला किया जा चुका है। हमला और काम नही शुरु करने  की चेतावनी क ेबाद निर्माण कार्य  काफी दिनों तक बंद पड़ा था। अब कार्य पुनः आरंभ किया गया है।नक्सली हमला नही करे इस वजह  से यहां पर सुरक्षा बलों को प्रतिनियुक्त  किया गया है। पूर्व सैनिको को लेकर बिहार मे गठित सैप के जवान निर्माण कार्य के दौरान काफी मुस्तैद दीखते है। सुरक्षा बलों के  मौजूदगी पुल का निर्माण पुनः आरंभ किये जाने के बाद इस  ईलाके के लोगो मे  खुशी देखी जा रही है ।स्थानीय नागरिक ष्षिवषंकर सिंह और षिवनंदन सिह विक्रम बताते है कि विगत चालीस साल के अनवरत अहिंसक आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने इस पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक उदय नारायण चैधरी ने स्वयं इस पुल का आधारषिला रखा था। काम ष्षुरु होने के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने यहां हमला किया था और करोड़ों के उपस्कर फूंक डाले थे। 

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